रांची। झारखंड विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के सुचारु एवं व्यवस्थित संचालन को लेकर सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार तथा विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान मानसून सत्र की तैयारियों, विधायी कार्यों के समयबद्ध निष्पादन, सदस्यों के प्रश्नों के त्वरित जवाब तथा पेपरलेस विधानसभा व्यवस्था को प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में आगामी मानसून सत्र के औपबंधिक कार्य दिवसों, सदन की कार्यवाही के संचालन तथा विभिन्न विधायी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों को आपसी समन्वय और तत्परता के साथ सत्र से जुड़े सभी कार्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया।
रबीन्द्र नाथ महतो ने बैठक के दौरान लंबित सरकारी आश्वासनों, सदस्यों के शून्यकाल, निवेदन और ध्यानाकर्षण सूचनाओं से संबंधित प्रश्नों के विभागवार लंबित उत्तरों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि सदन की कार्यवाही बाधित न हो और जनप्रतिनिधियों को समय पर जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
उन्होंने सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों की प्रतियां समय से उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। अध्यक्ष ने कहा कि विधेयकों की प्रतियां समय पर मिलने से सदस्यों को उनका अध्ययन करने और आवश्यक संशोधन प्रस्ताव तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
बैठक में नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (एनईवीए) प्रणाली के पूर्ण क्रियान्वयन पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विभागों में शीघ्र नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कहा कि पेपरलेस विधानसभा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना राज्य विधानसभा की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल व्यवस्था से विधानसभा की कार्यप्रणाली अधिक पारदर्शी, आधुनिक और सुगम बनेगी।
अध्यक्ष ने कहा कि मानसून सत्र की अवधि अपेक्षाकृत कम है, लेकिन सदस्यों की ओर से बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे में सभी विभाग निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नों के उत्तर विधानसभा सचिवालय को उपलब्ध कराएं। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि इसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए तथा सत्र के दौरान प्रत्येक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अधिकारी दीर्घा में सुनिश्चित की जाए, ताकि सदन में उठने वाले विषयों पर तत्काल आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में सत्रावधि के दौरान चिकित्सा एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने चिकित्सकों की तैनाती, एम्बुलेंस, जीवनरक्षक दवाइयों, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए, ताकि सत्र के दौरान किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न न हो।
बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विधानसभा के प्रभारी सचिव रंजीत कुमार, कैबिनेट सचिव वंदना दादेल, अजय कुमार सिंह, प्रवीण कुमार टोप्पो, प्रशांत कुमार, अरवा राजकमल, अबू इमरान, मंजूनाथ भजंत्री, राकेश रंजन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।