रांची। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने दिल्ली में आयोजित होनेवाले 16 वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुईं। इसके साथ ही झारखंड राज्य के पंचायतों के लिए समय पर केंद्र्र सरकार से समय पर अनुदान जारी करने और परफॉर्मेंस ग्रांट के वितरण में उदारता बरतने की मांग की।
उन्होंने शुक्रवार को जारी प्रेस विज्ञिप्त में कहा कि अनुदान राशि में देरी से पंचायतों की विकास योजनाएं प्रभावित होती हैं।
मंत्री ने बताया कि 16 वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच झारखंड की पंचायतों को 14,231 करोड़ रूपये मिलने का प्रस्ताव है। इसमें 11,385 करोड़ रूपये बेसिक ग्रांट और 2,846 करोड़ रूपए परफॉर्मेंस ग्रांट शामिल हैं। उन्होंने 15 वें वित्त आयोग की बकाया राशि जल्द जारी करने की भी मांग की।
कार्यशाला में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी में दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि यह राशि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों को मजबूत बनाने के साथ स्थानीय विकास और सेवा वितरण को गति देगी।
उन्होंने पूर्व वित्त आयोग की अप्रयुक्त राशि के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की जरूरत बताई। साथ ही पंचायत कर्मियों के लिए मिलने वाली सहायता राशि जारी रखने और झारखंड जैसे राज्यों की सीमित राजस्व क्षमता को देखते हुए परफॉर्मेंस ग्रांट के मानकों में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपील की। कार्यशाला में झारखंड राज्य पंचायती राज विभाग के निदेशक बी राजेश्वरी सहित अन्य अधिकारी-पदाधिकारी मौजूद थे।