लातेहार: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत ‘आवास प्लस-2024’ सर्वे के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची जिले के सभी प्रखंड और पंचायत कार्यालयों में सार्वजनिक कर दी गई है। ग्रामीण 5 सितंबर से 15 सितंबर 2026 तक इस सूची में अपना नाम देख सकते हैं और किसी भी गड़बड़ी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
उप विकास आयुक्त (डीडीसी) सैय्यद रियाज अहमद ने बताया कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार यह सूची प्रदर्शित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य योजना में पारदर्शिता बनाए रखना और वास्तविक व पात्र लाभुकों को उनका हक दिलाना है, ताकि अंतिम अनुमोदन से पहले सभी त्रुटियों को सुधारा जा सके।
15 सितंबर के बाद नहीं मिलेगी राहत डीडीसी ने स्पष्ट किया कि यदि किसी ग्रामीण को सूची में दर्ज नामों, पात्रता या अन्य किसी बिंदु पर आपत्ति है, तो वह 15 सितंबर तक कार्यालय अवधि में अपना लिखित आवेदन जमा कर सकता है।
आवेदन संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) कार्यालय या उप विकास आयुक्त कार्यालय (जिला ग्रामीण विकास शाखा) में दिया जा सकता है। तय तारीख के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन या शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे समय रहते पंचायत या प्रखंड कार्यालय पहुंचकर सूची का मिलान अवश्य कर लें।