रांची। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का प्रयास है कि गांवों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जाए। इससे महिलाएं युवाओ को वित्तीय लाभ मिल सकेगा।
यह बातें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 97 वीं त्रैमासिक बैठक में कही।
मंत्री ने कहा कि एसएचजी ग्रुप को 15 लाख रुपए तक क्रेडीट लिंकेज उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा है। ऐसा करने से उद्यमिता के विकास के साथ-साथ टर्न ओवर भी बढ़ेगा। महिलाओं के आय में वृद्धि होगी।
बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने की।
मौके पर दीपिका पांडेय सिंह ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने और पंचायत भवनों को बैंकिंग एवं डिजिटल सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि डिजिटल पंचायत के प्रथम चरण में चयनित 673 पंचायतों में से 335 और दूसरे चरण के 1,848 चयनित स्थानों में से 571 को बैंकों की स्वीकृति मिली है।
मंत्री ने कहा कि पंचायत भवनों को सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने से ग्रामीणों को छोटी-छोटी बैंकिंग और डिजिटल सुविधाओं के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने राज्य में 32 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वित्तीय क्षमता का उल्लेख करते हुए बैंक सखी और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में उन्हें अधिक अवसर देने की मांग की। साथ ही स्वयं सहायता समूहों का बैंक ऋण से जुड़ाव मजबूत करने पर बल दिया।
मंत्री ने नारी योजना के तहत महिला उद्यमिता और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में बैंक सहयोग से पायलट परियोजना शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने आरसेटी से प्रशिक्षित युवाओं को समय पर ऋण उपलब्ध कराने और विभागों-बैंकों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई।
बैठक में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सहित बैंकिंग संस्थानों और संबंधित विभागों के कई अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे।