रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड टेक्सटाइल, परिधान एवं फुटवियर नीति 2026 तथा झारखंड औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (JIIPP) 2026 के ड्राफ्ट जारी कर दिए हैं। सरकार ने इन नीतियों पर उद्योग जगत, विशेषज्ञों और आम जनता से सुझाव एवं प्रतिक्रिया आमंत्रित की है।दोनों नीतियों के प्रारूप झारखंड सिंगल विंडो पोर्टल पर सार्वजनिक किए गए हैं, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जा सके। सरकार का उद्देश्य आधुनिक औद्योगिक मानकों के अनुरूप नीतियां तैयार कर राज्य में घरेलू और वैश्विक निवेश आकर्षित करना है।इस संबंध में 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित होगा। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में विशेष फीडबैक सत्र आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में उद्योगपति, टेक्सटाइल विशेषज्ञ, विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री भाग लेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है, जिससे झारखंड में निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।सरकार ने कहा है कि ड्राफ्ट नीतियों को सार्वजनिक करना पारदर्शी और सहभागी नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे अंतिम कैबिनेट मंजूरी से पहले सभी हितधारकों के सुझावों को शामिल कर नीतियों को और प्रभावी बनाया जा सके।
