रांची। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने प्रदेश के डॉक्टरों की सेवा उम्र सीमा को 67 वर्ष से घटाकर 65 करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को दी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी और जरूरत को देखते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा में दो साल की बढ़ोतरी कर दी गई थी।
इसके अलावा राज्य के सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्ट्रर और विशेषज्ञ डॉक्टरों के खाली पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।
राज्य के सभी 606 थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे
कैबिनेट में राज्य के सभी 606 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया। सीसीटीवी कैमरा लगाने पर लगभग 90 करोड रुपये की राखि खर्च की जाएगी।
खुलेंगे 100 नए सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
राज्यर में आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय (सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस) के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए 07 अरब 21 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- डॉ शशि भूषण वर्मा, बर्खास्त भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी (चलन्त), लोहरदगा को चारा घोटाले से संबंधित काण्ड संख्या आरसी 59 (ए)/96-पैट में दोषसिद्धि के बाद सेवा बर्खास्त के निर्णय को झारखंड उच्च न्यायालय के पर संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
- वज्रपात और ग्रीष्म लहर (हीट वेव) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चिन्हित प्राकृतिक आपदा की सूची में शामिल करने के बाद इन आपदाओं को झारखंड राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा की सूची से हटाने का निर्णय लिया गया।
- राज्य में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना की स्वीकृति दी गई।
- धनबाद जिला के अंचल-बलियापुर, मौजा आसनबनी के कुल 3.43 एकड़ की भूमि 5.39 करोड रुपये पर तसरा ओपेन कास्टे कोयला खनन परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों के पुनर्विकास के लिए सेल को देने का निर्णय लिया गया।
- एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए और मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 3.93 अरब रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव और इसे लेकर भारत सरकार से एमओयू करने स्वीकृति दी गई।
- शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए तथा मेडिकल कॉलेज में नए स्नातकोत्तर विषयों की शुरुआत और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए 4.95 अरब रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और भारत सरकार से एमओयू करने का निर्णय लिया गया।
- झारखंड म्यु निसिपल रेग्यु लेशन फोर इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शकन सर्टिपिफकेट फोर फूड बिजनेस ऑपरेटर्स इंगेज्ड इन मैन्यूफ्रैचर प्रोसेसिंग स्टोडरिंग एंड सेलिंग ऑफ मीट एंड मीट प्रोडक्टसस-2026 की स्वीकृति दी गई।
- जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल मिशन की ओर से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जल क्षेत्र का राज्य विनिर्दिष्ट कार्य योजना (एसएसएपी) तैयार करने के लिए एआईएच रूडकी के साथ एमओयू करने की स्व कृति दी गई।
- झारखण्ड न्यायालय शुल्क विधेयक, 2026 के प्रारूप को अनुमोदन देने और कोर्ट फीस एक्ट 1870 को राज्य में निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।
- पलामू व्याघ्र आरक्ष के कोर क्षेत्र से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद पुनर्वास के लिए इस्तेछमाल वनभूमि को वन अधिसूचना से हटाकर राजस्व भूमि में रूपांतरित करने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित करने का फैसला लिया गया।
- पथ प्रमंडल, चाईबासा अन्तर्गत असुरा से कुमारडुंगी रोड से बलंडिया रोड तक 38.65 किमी के निर्माण के लिए 29.87 करोड़ रुपये की मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमंडल, चतरा अन्तर्गत हजारीबाग कटकमसाण्डी चतरा पथ 24.80 किमी सडक निर्माण के लिए 25.52 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- मनोहरपुर अन्तर्गत पिंडी से गीरू-गुदड़ी भाया गंजाना, सोकदा, बड़ाकैसील पथ 19.149 किमी के निर्माण के लिए 01 अरब 14 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- रामगढ़ अन्तर्गत बरलंगा से गोला-मुरी पथ 4.830 किमी सडक निर्माण के लिए 56.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाऊस पथ 2.715 किमी के सडक निर्माण के लिए 30.45 करोड़ रुपये प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दायर मामले को लेकर दिए गए आदेश पर बिरसा मुण्डा केंद्रीय कारा, होटवार, रांची, केंद्रीय कारा, दुमका, केंद्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में संचालित कारा में ओपेन/सेमि ओपेन बैरेक बनाने की स्वीकृति दी गई।
- अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए सर्विस प्रोक्याेरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
- जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अन्तर्गत संचालित मोहरदा (बिरसानगर बागुनहातु) जलापूर्ति योजना फेज-दो के लिए 67.36 करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- राज्य के 05 नव सृजित प्रखंडों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की स्थापना और इसके भवन निर्माण के लिए 49.99, करोड रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के लिए ज्ञानोदय योजना अंतर्गत प्रारंभिक कक्षा में विद्यार्थियों के लिये बाइलिंगुअल पैरेंटल कैलेंडर उपलब्ध कराने के लिए 73.66 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई।
- राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 06 से 12 में अध्ययनरत् बालिकाओं को प्रत्येक माह निःशुल्क अधिकतम 10 ऑक्सोय बायोग्रेडेबल सेनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिये 01 अरब 24 करोड रुपये रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
- राज्य में गुरूजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए जारी मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना मे संशोधन पर स्वीकृति दी गई।
- धनबाद के तोपचांची झील औरआसपास के क्षेत्रों का डिजाइन, बिल्ड फायनांस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल् पर पीपीपी के माध्यम से सौंदयीकरण के लिए 01 अरब 84 करोड 29 लाख रुपये के परियोजना के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
- उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत झारखंड छात्र अनुसंधान और नवाचार नीति के गठन की स्वीकृति दी गई।
- धनबाद जिला के जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट की निधि से एसएनएमएमसीएच कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 100 यूजी सीट से 250 सीट के अपग्रेडेशन और 16 पीजी सीट को बढाकर 50 करने के लिए 02 अरब 75 करोड 18 लाख रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।