श्रीनगर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’ (पीएमईजीपी) के कथित दुरुपयोग मामले में श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में 10.63 करोड़ रुपये मूल्य की 11 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त (अटैच) कर लिया है। यह संपत्तियां ‘प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट’ 2002 के तहत जब्त की गई हैं।
ईडी के श्रीनगर ज़ोनल कार्यालय प्रवक्ता ने बताया कि श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में स्थित 11 संपत्तियों (जिनमें जमीन और इमारतें शामिल हैं) के लिए ‘अस्थायी जब्ती आदेश’ जारी किया गया है। ये संपत्तियां कथित तौर पर उन सप्लायरों-सह-दलालों, जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों और अन्य लोगों के कब्जे में हैं, जो पीएमईजीपी योजना के कथित दुरुपयोग में शामिल थे। ईडी ने एसीबी और सीबीआई श्रीनगर की दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी।
इन एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि पीएमईजीपी योजना के तहत लिए गए लोन की रकम का गबन किया गया। पीएमईजीपी लोन लेने वालों, जम्मू कश्मीर बैंक की सुंबल और गमुद गधखुड शाखाओं के अधिकारियों और कुछ अन्य अज्ञात लोगों के बीच एक आपराधिक साजिश रची गई थी। इन लोगों ने बैंक के साथ धोखाधड़ी की और बैंक फंड का गबन किया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ और उन्हें खुद अनुचित लाभ मिला।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच से पता चला है कि पीएमईजीपी लोन लेने के लिए फर्जी कर्जदारों (डमी बॉरोअर्स) को खड़ा किया गया था। इसके लिए ऐसी कंपनियों/फर्मों के जाली इनवॉइस का इस्तेमाल किया गया, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस पूरी प्रक्रिया में जेके बैंक (सुंबल और गमुद गधखुड शाखाओं सहित) के अधिकारियों और निजी व्यक्तियों-सह-दलालों के बीच एक आपराधिक साजिश रची गई थी।
सीबीआई और एसीबी ने भी जून 2026 में इस मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थीं। जेके बैंक की सुंबल और गमुद गढ़खुड शाखाओं में की गई जांच से पता चला कि पीएमईजीपी योजना के तहत 270 टर्म लोन खाते और इतनी ही संख्या में वर्किंग कैपिटल खाते मौजूद थे। इसमें नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स की रकम 32 करोड़ रुपये पाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि अपराधों से हासिल की गई रकम को कई बैंक खातों के जरिए इधर-उधर किया गया और इसका इस्तेमाल संपत्ति के निर्माण, नवीनीकरण और निजी लाभ के लिए किया गया।
अब तक की गई जांच से पता चला है कि हिलाल अहमद वानी और अन्य लोगों ने धोखाधड़ी से पीएमईजीपी लोन लेने में अहम भूमिका निभाई। आरोप है कि कर्ज लेने वालों को केवाईसी दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड का इस्तेमाल करके लोन लेने के लिए उकसाया गया।