रांची। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी सुरक्षा में उपलब्ध कराए गए 13 वर्ष पुराने बुलेटप्रूफ वाहन की लगातार खराब होती स्थिति को देखते हुए उसे सरकार को वापस लौटा दिया है। इस संबंध में उन्होंने सोमवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल हो रहे वाहनों की बदहाली और इससे जुड़ी शिकायतों पर जवाबदेही तय करने की मांग की है। उन्होंने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षित वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।
मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि उनका बुलेटप्रूफ वाहन बार-बार बीच रास्ते में खराब हो रहा था। इस गंभीर समस्या से उन्होंने 21 मार्च 2026 को पत्र लिखकर सरकार को अवगत कराया था। इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में तैनात जवानों के लिए उपलब्ध कराई गई जिप्सियों की हालत भी बेहद जर्जर है। इस संबंध में पुलिस महकमे के अधिकारियों को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ।
नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण वाहनों को बदलने में देरी क्यों की जा रही है? वाहन बदलने के प्रस्ताव पर निर्णय लेने से कौन रोक रहा है और अधिकारी किसके नाम पर इस मामले को लगातार टाल रहे हैं? उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही को सामान्य प्रशासनिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
अपने पत्र में मरांडी ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सुरक्षा में तैनात वाहनों की खराब स्थिति का भी उल्लेख किया है। उन्होंने 6 नवंबर को अर्जुन मुंडा के काफिले में हुई दुर्घटना का हवाला देते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की सुरक्षा गाड़ियों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। अर्जुन मुंडा ने स्वयं अपनी सुरक्षा में लगे वाहनों की बदहाली पर सवाल उठाए हैं। उनके कार्यालय की ओर से जुलाई 2024 से जून 2026 के बीच इस संबंध में छह पत्र भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद शिकायतों का समाधान नहीं हुआ।
मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को पुराने और जर्जर वाहनों के सहारे अपनी सुरक्षा व्यवस्था संचालित करनी पड़ रही है। यह स्थिति न केवल संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों की जान को भी जोखिम में डालती है।
उन्होंने सरकार से सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुरक्षा वाहनों की समान मानदंडों के आधार पर समीक्षा कराने, अनुपयोगी और जर्जर वाहनों को तत्काल हटाने तथा उनके स्थान पर सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम वाहन उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सात दिनों के भीतर अब तक प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है।
मरांडी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मामलों में लापरवाही और अनावश्यक देरी स्वीकार्य नहीं है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुरक्षा में तैनात जवानों और संरक्षित व्यक्तियों को किसी भी परिस्थिति में जर्जर वाहनों के भरोसे न रहना पड़े।