नई दिल्ली। केंद्र सरकार आगामी 01 जुलाई 2026 से विकसित भारत- रोज़गार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) अधिनियम- 2025 यानी (वीबी–जी राम जी अधिनियम) लागू करने जा रही है। यह अधिनियम हर वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिनों के रोज़गार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक इसके तहत गांवों के विकास के लिए अलग-अलग मंत्रालयों और सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़कर काम किया जाएगा, ताकि विकास कार्य तेजी से और बेहतर तरीके से पूरे हो सकें। इसी तैयारी के तहत बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 18 मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सरकार की योजना है कि हर गांव अपनी जरूरतों के अनुसार विकास योजना तैयार करें। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के धन और संसाधनों को जोड़कर उन कामों को पूरा किया जाएगा। इसे “एक योजना, कई स्रोतों से फंड” मॉडल कहा गया है।
नई व्यवस्था के तहत ग्राम सभाएं और पंचायतें विकास की प्राथमिकताएं तय करेंगी। इनमें पानी की उपलब्धता, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं, रोजगार और आजीविका बढ़ाने के काम तथा बाढ़, सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के उपाय शामिल होंगे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक सरकार ने ऐसे 318 प्रकार के कार्यों की सूची तैयार की है, जिन पर इस योजना के तहत काम किया जा सकेगा। इनमें जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, सामुदायिक भवन, रोजगार से जुड़े संसाधन और जलवायु परिवर्तन से निपटने वाले कार्य शामिल हैं।
इस नई व्यवस्था से सरकारी योजनाओं में तालमेल बढ़ेगा, पैसे का बेहतर उपयोग होगा और गांवों में विकास कार्यों को ज्यादा गति मिलेगी। साथ ही पंचायतों की भूमिका भी पहले से अधिक मजबूत होगी।
उल्लेखनीय है कि वीबी- जी राम जी अधिनियम-2025 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की जगह पर लाया गया है। इस नए अधिनियम को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी।
एक जुलाई से यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होने के साथ ग्रामीण विकास के लिए एक नए मॉडल की शुरुआत करेगी।