रांची । झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लिए 13,363.35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपये दिए जा रहे हैं।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की बालिकाओं और किशोरियों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर रोक और कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए चल रही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए 310 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया है।
वहीं वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन तथा दिव्यांग पेंशन के लिए एक हजार 449 करोड़ 26 लाख रुपये की व्यवस्था बजट में की है। इस पैसे से राज्य के 12 लाख लाभुक लाभान्वित होंगे।
राज्य के पंचायत सचिवालय के सुदृढ़ीकरण, मरम्मती और जीर्णाेद्धार पर 280 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
वित्त मंत्री ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 15 वें वित्त आयोग से अनुदान के रुप में एक हजार 322 करोड़ मिलने की संभावना है। इसमें 30 प्रतिशत राशि जलापूर्ति पर, 30 प्रतिशत स्वच्छता पर तथा 40 प्रतिशत स्थानीय जरुरतों पर खर्च होंगे।
बजट में समाजिक क्षेत्र के लिए 62 हजार 840 करोड़ 45 लाखबजट में राज्य के समाजिक क्षेत्र के लिए 62 हजार 840 करोड़ 45 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि सामान्य क्षेत्र के लिए 37 हजार 884 करोड़ 36 लाख रुपये तथा आर्थिक क्षेत्र के लिए 44 हजार 675 करोड़ 19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री ने राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि बजट में कर से 35 हजार 200 करोड़ और गैर कर राजस्व से 25 हजार 856 करोड़ 12 लाख रुपये, केंद्रीय सहायता से 17 हजार 57 करोड़ 10 लाख, केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से 47 हजार 40 करोड़ 22 लाख, कर्ज से 20 हजार करोड़, उधार तथा एडवांस से 246 करोड़ 56 लाख रुपये जुटाये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में राज्यकोषीय घाटा 11 हजार 253 करोड़ 44 लाख रुपये रहने का अनुमान है, जो जीएसडीपी का 2.02 प्रतिशत रहने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि मौजूद कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी 2023-24 में चार लाख 61 हजार 10 करोड़ रुपये था। जबकि सरकार का प्रयास होगा कि वर्ष 2029-30 तक उसे 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाया जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य का अबतक लक्षित विकास दर 14.2 प्रतिशत से कुछ कम रहा है। राज्य की वर्तमान कीमतों पर 2011-12 से लेकर 2022-23 के बीच जीएसडीपी 9.1 प्रतिशत की अवसत दर से बढ़ा है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के किसानों को दो लाख रुपये का लोन माफ किया गया है। इस मद में 769 करोड़ से अधिक खर्च किया गया है।
सिंचाई योजना पर खर्च होंगे 203 करोड़ 40 लाखबजट में कृषि कार्य में सिंचाई के लिए तलाबों के गहरीकरण, जीर्णोद्धार और डीप बोरिंग के लिए 203 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं किसानों को 2025-26 में 8400 लाभुकों के लिए कृषि यंत्र मुहैया कराने के लिए 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।